NSUI ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਮੁਖੀ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲਾਈ ਗੁਹਾਰ
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: NSUI ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖ਼ਰਚੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਦੀ ਬੁਲੇਟ ਪਰੂਫ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਯੋਗ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 'ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਮੇਲ ਆਈਡੀ ਨੂੰ ਹੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕੂਲੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਿਚ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਘਿਨੌਣਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
