Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਮੱਚੀ ਤਰਥੱਲੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ; ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ!
Bathinda News: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 18.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਗਮ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 15.65 ਕਰੋੜ

Bathinda News: ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 18.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਗਮ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 15.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ, ਲਗਭਗ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 19 ਹਜ਼ਾਰ 867 ਡਿਫਾਲਟਰ ਯੂਨਿਟਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਏ।
ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਿਗਮ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਨਾ ਭਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ, ਕਲਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 12,681 ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 7,186 ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਹਨ। ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ 2025-26 ਲਈ ਟੈਕਸ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 95,429 ਯੂਨਿਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 47,454 ਯੂਨਿਟਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਹੈ। 27,587 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 19,867 ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 40-50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਅਤੇ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਕਾਈਆਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੀਲਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪ੍ਰਦੀਪ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 18 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਡੇ ਡਿਫਾਲਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੀਲਿੰਗ ਵਰਗੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਿਗਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸ਼ਾਖਾ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਰਿਕਵਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਬਕਾਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਟੀਚਾ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।





















