PM Modi security breach : PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ , ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਿਪੋਰਟ
Punjab News: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ
ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Punjab News: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪਿਆ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੋਗਾ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਜਾਮ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਧੁਰੀ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਹਾਂਤ , ਅੱਜ ਮੁੰਬਈ 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਅੰਤਿਮ ਸਸਕਾਰ
ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜਸਟਿਸ ਇੰਦੂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨਿਰੁਧ ਤਿਵਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਐਸ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
PM ਮੋਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਵੱਡੀ ਚੂਕ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ 5 ਜਨਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੀ.ਐਮ ਮੋਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਮੋਗਾ ਰੋਡ 'ਤੇ ਫਲਾਈਓਵਰ 'ਤੇ ਫਸ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ 'ਚ ਸੜਕ ਜਾਮ ਕਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਰਤ ਆਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਟੀਜੈਂਸੀ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।