ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਉਬਾਲ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ

ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 9500 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬਲਦੀ 'ਤੇ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ 9500 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (RDF) ਦਾ ਪੈਸਾ 1800 ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੇਂਡੂ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ 'ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗਰਮਾਹਟ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਦਮ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੀਟ ਭੇਜੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਆਰਡੀਐਫ ਜ਼ੀਰੋ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਅਜਿਹਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ 'ਆਪ' ਦਾ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ

ਇਸ ਬਾਰੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੌਰਾਨ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਰੋਕ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਦਮ ਨਿੰਦਾਜਨਕ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰ ਤਰੁਨ ਚੁੱਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਰਡੀਐਫ ਤਹਿਤ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ