SYL ਮੁਦੇ 'ਤੇ ਗਰਮਾਈ ਸਿਆਸਤ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਿਆਨ, 'ਆਪ' ਚੁੱਪ
ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਸਵਾਈਐਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਾਰਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਸ.ਵਾਈ.ਐੱਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਪਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਹਿਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਹੁੱਡਾ ਵੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁੱਦ ਪਏ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਵਾਈਐਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ: ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਵੀ, ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਾ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। SYL ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅੰਤਿਮ : ਹੁੱਡਾ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸਟੈਂਡ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਈਏ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
