Punjab News: CM ਮਾਨ ਨੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਝੂਠ ! 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ 4,500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 5,500 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 13,600 ਕਰੋੜ (5,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ) ਬਣਦੀ ਹੈ
Punjab News: ਸਬਸੀਡੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 13,600 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 13,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਉਹੀ 'ਬਦਲਾਅ' ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ?
CM @BhagwantMann is making false claims from stages, while the truth is that Punjab's power department is burdened with ₹13,600 crore dues in the year's last month, making it hard to run operations.@AamAadmiParty's leadership has ruined Punjab's institutions. In just 2.5… pic.twitter.com/y0cQ2JgBoX
— Pargat Singh (@PargatSOfficial) December 29, 2024
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਦਾ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ 4,500 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ 5,500 ਕਰੋੜ ਰਕਮ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਕਾਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ 13,600 ਕਰੋੜ (5,500 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ) ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵਿਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ 6,300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਲਈ 1,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਸਮੇਤ) ਦੇ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ 3,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਫੌਰੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
