ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਅਸਰ : ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦ 'ਚ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ, ਕੀਮਤਾਂ ਵਧੀਆਂ 40%, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ Certified ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੀਐਸਆਈਆਰ ਤੇ ਨੀਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ...

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

Chandigarh News : ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (NGT) ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ, ਦੁਸਹਿਰੇ ਅਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਫੀਕੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।

ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੁਰਾਲੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਰੌਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਕੱਲੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ 18 ਵੱਡੇ ਗੋਦਾਮ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਧਾ ਹੈ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਟਾਕਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਕ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਾਇਸੰਸਸ਼ੁਦਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅੱਧੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਦੀਵਾਲੀ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।

ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਸਿਵਾਕਾਸੀ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਖੇਪ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀਵਾਲੀ 'ਤੇ ਕੁਝ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਲਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਆਈ ਕਮੀ 

ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਅੱਧਾ ਸਟਾਕ ਹੀ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਧੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲ ਸਕੇ।

 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਲਾਇਸੰਸ  

ਹਰ ਸਾਲ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕਿਆਂ 'ਤੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ 

ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਪਟਾਕੇ ਹੀ ਫੂਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਐਨਜੀਟੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੀਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ਨੀਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਵਿਨੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।