PRTC ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਮਿਲੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਅੜੀ ਫਿਰ ਗਰਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਹੀ ਇਹ ਗੱਲ..
Punjab News: ਅੱਜ 23 ਸਤੰਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫਰ....
ਰਜਨੀਸ਼ ਕੌਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ
Punjab News: ਪੀਆਰਟੀਸੀ (PRTC) ਦੇ 4250 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਭਾਵ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਅੱਜ 23 ਸਤੰਬਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆਂ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਪਗ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 69 ਕਰੋੜ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਹਰ ਪੀਆਰਟੀਸੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦੈ ਬਿੱਲ
ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਰੀਬ 28 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ 4250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ 4800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਬਿੱਲ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਭਾਵ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਬਿੱਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਡਿਪੂਆਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਕੋਲ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਰੂਟ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਧੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੂੰ ਲਗਪਗ 260 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਰਿਆਇਤੀ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਦਲੇ ਲਗਭਗ 160 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ
ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਵਿੱਚ 4250 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 4800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਕਰੀਬ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
