Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ...ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਮੱਚੀ ਹਲਚਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਬਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਸਟੈਂਡਰਡ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ (SOP) ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਂਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਟੌਤੀ
ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਸਿੱਧਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ, ਪੈਂਸ਼ਨ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਾਭਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਗਰਾਨੀ
ਬੈਂਕ ਆਪਣੇ ਰਿਕਵਰੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ IHRMS (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਅਤੇ IFMS (ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਡ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ) ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਰਕਮ ਕੱਟ ਕੇ ECS ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣ।
ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣਗੇ
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੱਕ ਉੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ "ਨੋ-ਡਿਊਜ਼ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ" ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵੇਲੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
DDO (ਡ੍ਰਾਇੰਗ ਐਂਡ ਡਿਸਬਰਸਿੰਗ ਅਫਸਰ) ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।
ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ IHRMS ਕੋਡ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਅਪਡੇਟ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਰਿਕਵਰੀ ਸਹੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇ।
ਰਿਕਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਟੌਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। DDO ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਫਾਲਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ "ਨਿੱਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ" ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਹੇਠ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ—ਨਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਹੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਨਕੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
