ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ

18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕਣ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਲ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਛੋਟ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਵਾਨਗੀ ਸਬੰਧੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 30 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 500 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਵਜੋਂ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਮਾਰੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਸੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2022 ਤਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਕੀਮਤਾਂ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡ