ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ, ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਫਸਰਾਂ 'ਤੇ ਹੋਏਗੀ ਕਾਰਵਾਈ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਸਟੀਐਫ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਨਾਰਕੋ ਟੈਰੋਰਿਜ਼ਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਸਿੱਧੇ SATF ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ।
ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਲਾਨ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਈਓ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਵੇਗੀ। ਤਸਕਰ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਸਟੀਐਫ ਕਰੇਗੀ, ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਤੱਕ, ਇਹ ਐਸਟੀਐਫ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਸਟੀਐਫ ਤਹਿਤ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਲਈ 4 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਲਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ ਚਾਰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਝਾ, ਮਾਲਵਾ ਤੇ ਦੁਆਬਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਸਟੀਐਫ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। STF ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗੀ। ਹਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਐਸਟੀਐਫ, ਕਾਊਂਟਰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
