SC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ, 2 ਹੋਰ ਜਣਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ
Fake Scheduled Caste Certificate : ਬੀ.ਐਸਸੀ(ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨੋਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁੱਤਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਵਾਸੀ ਮਮਦੋਟ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਪੁੱਤਰੀ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਜੰਡਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਰਕਾਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਠਿਤ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਮਾਲੀ ਮੈਂਬਰ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਪਿੰਡ ਪਮਾਲੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਮਮਦੋਟ ਦੇ ਵਾਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਇਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬੀ.ਐਸਸੀ(ਖੇਤੀਬਾੜੀ) ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਵੈਟਨਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨੋਕਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਆਲਮਪੁਰ ਪਿੰਡ ਕੌਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੰਡਪੁਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਹਿੰਦੀ ਮਿਸਟ੍ਰੈਸ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਜੱਟ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਜਿਲੈਂਸ ਸੈਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਅਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 471 ਮਿਤੀ 14.01.1993 ਅਤੇ ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ ਦੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੰਬਰ 151 ਮਿਤੀ 20.07.1990 ਨੂੰ ਰੱਦ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।