ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ! ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਲੈਣ ਦੀ ਬਣਾਈ ਨੀਤੀ
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
Punjab News: ਹੁਣ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ., ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਆਰਆਈ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਫੰਡ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਸਕਣਗੇ।
ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ NRI ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਗਰਾਂਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਈਏ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੋਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਇੱਛਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਕਮਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ 100 ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ 300 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀ 55 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
