ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀ 'ਕਾਲੀ ਨੀਤੀ', ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਢੀ ਤਿਆਰੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ (ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Farmer Protest: ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ (Bhagwant Mann) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ "ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ" ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਗਏ।
ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ "ਕਾਲੀ ਨੀਤੀ" ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ 65 ਹਜ਼ਾਰ 33 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ, ਜੋ ਕਿ 4840 ਗਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 1200 ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਬਾਕੀ 75% ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਲੇ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪੁੱਡਾ (ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ) ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ 'ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਬਚਾਓ' ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੀਪੇਡ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
