Drug Free Punjab : ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ! ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸ਼ੁਰੂ, ਢਾਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ,ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Punjab News: ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਬਣਾਏਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇਗੀ।
ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਸਬਸਿਡੀ
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਿਪਟਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਘਰ ਢਾਹ ਕੇ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਉਤੇ ਹੁਣ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ ‘ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ’ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ?
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਕੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਾਇਦਾਦਾਂ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਿਸਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਢਾਹ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ (ਹੌਟਸਪੌਟ) ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ (ਸੀ.ਏ.ਐਸ.ਓ.) ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
