ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਮਿੱਥਿਆ ਟੀਚਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (ਡੀਐਸਆਰ) ਹੇਠ ਰਕਬਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ (12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬਾ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਹੇਠ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਰਗੇ ਬਹੁਮੁੱਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਹਿਕਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਰਵਾਇਤੀ ਲੁਆਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਪਗ 12 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਜੋ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਧੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਸਣ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਖਰਚੇ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-10 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨਵੀਨਤਮ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ 1500 ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਖਪਤ ਤੇ ਘੱਟ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਬਾਸਮਤੀ ਸਮੇਤ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ (75 ਲੱਖ ਏਕੜ) ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਗੇ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 15 ਲੱਖ ਏਕੜ (6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ) ਰਕਬੇ ਵਿਚ ਡੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ 30 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
