ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਵੇਗੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮਨਵੀਰ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (Education Minister Vijay Inder Singh) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ (Private Schools) ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab-Haryana High Court) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਖਰਚੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਖਿਲਾਫ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿਰਫ ਸਾਲਾਨਾ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਅਸਲ ਖਰਚੇ ਵਸੂਲਣ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਸਕੂਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਫੀਸ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਫੀਸਾਂ ਵਸੂਲਣ ਜਿੰਨੇ ਖ਼ਰਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੀਸਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਪੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਜਾਂ ਫੀਸ ਮੁਆਫੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904