ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ, ਐਨਐਫਐਸਏ ਤਹਿਤ 36 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ

ਸੂਬੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰੀਕ੍ਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਟੀਪੀਡੀਐਸ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 1617 ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਨਐਫਐਸਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਕੀਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਪਗ 36 ਲੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਖੁਰਾਕ, ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਭਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਐਨਐਫਐਸਏ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤੋਂ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਤੇ ਸਵਾਈਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬਾਇਓ-ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਅਨਾਜ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਪੋਰਟੇਬਿਲਟੀ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਪ ਵਿੱਚ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਯੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਲਟਰਾ ਵਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਵਿਚ ਮਾਈਕਰੋ ਟੈਕਸਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਨੰਗੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ। ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਮਾਰਟ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਸਟੇਟ ਫੈਮਲੀ ਆਈਡੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ/ਰਾਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਸਟੇਟ ਆਈਡੈਂਟਟੀ ਕਾਰਡ ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਟੀਪੀਡੀਐਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1617 ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਈ-ਪੋਸ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਆਈ ਸਕੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਤੋਲ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ), ਰਾਜ ਖੁਰਾਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 180030061313 ਤੇ http://governance.punjab.gov.in. ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਜੀਆਰ ਟੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ http://connect.punjab.gov.in. ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਨ ਲਾਈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ epos.punjab.gov.in 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904