ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਸਕਦਾ VIP ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਸਮੀਖਿਆ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ

ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠੀਆਂ ਹਨ।

CM Bhagwant Mann

ਸ਼ੰਕਰ ਦਾਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ 'ਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲਾਂ ਉਠੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਲੇ ਲਈ ਫੰਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਮੇਤ 424 ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀਆਈਪੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਹਿਤ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਤਾਇਨਾਤ ਚਾਰ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਖਤਰਾ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਵੀਂ ਸਮੀਖਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ, ਸੀਆਈਡੀ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ?

ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ ਚਾਰ ਵਾਰ ਕਟੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਨਮੈਨ ਤੇ ਵਾਹਨ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚ 10 ਗੰਨਮੈਨ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਟਾ ਕੇ ਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਦੋ ਹੋਰ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ
ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੈਕਫੁੱਟ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ 'ਪੁਲਿਸ ਸਮੀਖਿਆ' ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਵੀਆਈਪੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।