ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ, ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ
ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਾਡਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਆਏਗੀ।
Today in #CabinetMeeting we decided to appoint IT Cadre who will be deputed across departments to help in seamless adoption of E-Governance. This will transform old established physical ways of providing govt. services to real-time delivery of all services with 100% transparency. pic.twitter.com/IRmldy4n51
— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) September 16, 2019
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੰਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤਕ 2041.51 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2014-15 ਤੋਂ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋਏ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
