Punjab News: 'ਪਾਣੀ' ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਘਮਸਾਣ, BBMB ਦਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾਬ ਭੜਕਿਆ
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ...
ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ
ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ’ਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਰੀਬ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਰਹੇ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਤਲਖ਼ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
BBMB ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੋਟ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਕਸੁਰ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੜੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਤਲਖ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਬੋਰਡ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 1700 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਝੁਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ 2.987 ਐੱਮਏਐੱਫ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 3.110 ਐੱਮਏਐੱਫ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜੋ 104 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
