ਟੋਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NHAI ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 44 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ 'ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ।

High Court

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ 44 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ 'ਤੇ  ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (NHAI) ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਜੇਸ਼ ਥੋਰ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-44 ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਹੈ,ਓਥੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਟੋਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਅੰਡਰਪਾਸ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਈਵੇਅ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਲ ਦੀ ਰਕਮ ਸਿਰਫ਼ ਸੜਕ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ,ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨਾ ਦੇਣਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ 

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ-44 'ਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਜੋ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।  ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੜਕ 'ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪਾਰਕਿੰਗ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NHAI ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇ।

 

ਨੋਟ : ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।