Punjab News : 90248 ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਨਾਖਤ- ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 04 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਜਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਵੇ ਸਬੰਧੀ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 04 ਅਗਸਤ 2022 ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਵਿਧਵਾ ਅਤੇ ਨਿਆਸ਼ਰਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਜਨਾ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
On the orders of Social Security Minister Dr. Baljit Kaur, Dept conducted verification of pensioners drawing various kind of pensions. Among those 90248 pensioners found deceased. District level officers have been directed to submit undistributed amount into treasury by 21st Oct. pic.twitter.com/xG5O6HzcFI
— Government of Punjab (@PunjabGovtIndia) October 13, 2022
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 90248 ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗੋਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਭੇਜਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਪਈ ਅਣਵੰਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਿਤੀ 21 ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮ੍ਰਿਤਕ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ।