ਸਤੰਬਰ 'ਚ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਆਵੇਗਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵਿਟਰ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ-
ਬਿਜਲੀ ਗਰੰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ..1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ..ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦਾ ਬਿਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਵੇਗਾ ..ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇਗਾ ..ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਬਿਜਲੀ ਗਰੰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ..1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ..ਜੁਲਾਈ-ਅਗਸਤ ਦਾ ਬਿਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਵੇਗਾ ..ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 51 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵੇਗਾ ..ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਓਹ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ..
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) July 16, 2022
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਹਨ ਜੋ 30 ਜੂਨ 2022 ਤੱਕ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 28.10 ਲੱਖ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1298 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ, 2022 ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਘਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਹਰੇਕ ਬਿੱਲ ’ਤੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿੱਲ ਖਪਤ ਹੋਈਆਂ 600 ਯੂਨਿਟ ’ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਾ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੂਰੇ ਬਿੱਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।