Punjab News: CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸੱਦਾ, ਭਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਗੱਲਬਾਤ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ

image source twitter

Source : twitter

Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਲਕੇ ਯਾਨੀਕਿ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਏਗੀ ਮੀਟਿੰਗ

ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਦੇ ਨਾਮ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (ਐੱਸਕੇਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਤਿਮ ਛੋਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।

ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

CM ਮਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਲੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਨਾਲ 19 ਦਸੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਸਵਾ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤਹਿਤ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਛੇ ਫਸਲਾਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਮਟਰ ਤੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ, ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਬੇੜਨ ਲਈ ਯੱਕਮੁਸ਼ਤ ਸਕੀਮ ਦੇਣ, ਹਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ, ਭਾਰਤ ਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੋਧ ਵਿਰੁੱਧ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਇਓ ਗੈਸ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਮਾਜਰਾ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲੋਂ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂਔਲਖ, ਧਰਮਪਾਲ ਸੀਲ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਨਾਰਥਲ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਨੱਥੂਵਾਲਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਨਿਰਵੈਲ ਸਿੰਘ ਡਾਲੇਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਫੁਰਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਝੰਡਾ ਸਿੰਘ ਜੇਠੂਕੇ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।