'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਕਾਰਵਾਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਡਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕੱਤਰਤਾ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ।

ਸਿਹਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਹਿਰਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਪਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੰਜ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਫ਼ਾਰਮ ਭਰੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਸਿਸਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ।

ਐਡਵੋਕੇਟ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਵੀਰ ਵਾਲੀਆ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2021 ਵਿੱਚ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਬਜ਼ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 100-100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਿਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੀਆਈਐਲ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਏਕੜ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਬੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।  

ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿਰਸਾ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਤੇ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਡਾ. ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।