Punjab News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਡਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ? ਅਚਾਨਕ ਲਿਆ ਯੂ-ਟਰਨ
Punjab News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਗਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ
Punjab News: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੜ ਯੂ-ਟਰਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬੈਗਰ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲ਼ੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਸਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀਪਤ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਪਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪੀਐਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਖੁਦ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੋਰਚਾ ਲੈ ਦੇਣਗੇ।
ਉਧਰ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਬਾਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀਸੀ) ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 10-15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 101 ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਪੈਦਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਤਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਝੰਡਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੰਬਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਚਿਪਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ।ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
