Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਧਿਆ ਹੋਰ ਟਕਰਾਅ, ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਮਗਰੋਂ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਬਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿਲ 2023 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਖਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਗਏ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ’ਤੇ ਉਜ਼ਰ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਆਚ ਗਿਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
ਦਰਅਸਲ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਬਦ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ’ਚ ਇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਧਰ ਬਿਲ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਾਲੇ 1959 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹਥਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਤੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
