ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ: ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ।
ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਪਠਾਨਕੋਟ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਜ਼ੋਰਾਂ-ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
High Court has exposed the lie of Punjab mining minister @harjotbains of having ended illegal mining.Contrary to the tall claims of publicity obsessed Punjab AAP leaders,illegal mining is rampant in Pathankot belt which the Courts have held is a danger to national security. pic.twitter.com/x0LWf4OitB
— Pargat Singh (@PargatSOfficial) August 30, 2022
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬ ’ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਪੁਖ਼ਤਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਗਈ ਕਿ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਖਣਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੀਮਾ ਲਾਗੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਖਣਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਖਣਨ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਪੁੱਜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬੀਐਸਐਫ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਖਣਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਖਣਨ ਕਰ ਕੇ ਹੋਏ ਖੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ?
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
