ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਹਿੰਸਾ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਂਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਐਮਓਯੂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਰਟੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ (MO) ਉਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਤੇ ਮਾਯੂਸ ਹਨ। ਲੋਕ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਥੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਗੈਰਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਚੋਟ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਹ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਦਾ ਵੀ ਘੋਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਸੰਕਲਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਫੈਡਰਲ ਲੀਹਾਂ ਉਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
