ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਕੀ ਅਹਿਮ ਮੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਚਰਚਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਣੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਰੋਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਲਾਉਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਈ ਗਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਅੱਜ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕਾ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰ ਲਵਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਫੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੋਹਰ ਅਜੇ ਲੱਗਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ 'ਚ 2016-17 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ 700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਘਰ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
