SSF ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂਚ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੁਕਮ, DGP ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ
Punjab News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੋਂ ਲਈ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਸੌਂਪੀ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ 31 ਅਕਤੂਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 15 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਤੱਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 14.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਗਬਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸੇਫਟੀ ਫੋਰਸ ਲਈ ਥੋਕ ਵਿੱਚ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਟੋਇਟਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਛੋਟ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
My representation regarding 144 Toyota Hilux Trucks purchased by @BhagwantMann govt that smack of corruption has been forwarded by Hon’ble Governor Punjab to the @DGPPunjabPolice for appropriate action.
— Sukhpal Singh Khaira (@SukhpalKhaira) November 7, 2025
Let’s see if the so called #KattarImandaar @AamAadmiParty has the courage… pic.twitter.com/nHYBADhydc
ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨ 'ਤੇ ₹10 ਲੱਖ ਦੀ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ! ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹14.50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਚਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (ਡੀਜੀਪੀ) ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ 144 ਟੋਇਟਾ ਹਾਈਲਕਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਐਸਡੀ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੌਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਕਦ ਛੋਟ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚੁੱਪ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੌਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
