ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼, ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਲਦ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਟੀਸ਼ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਨਹੀਂ? ਕੀ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਭੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ? ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ (Punjab Government) ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ (Raghav Chadha) ਨੂੰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਇਸਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਮਹੱਤਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਨੇ ਚੱਢਾ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੱਢਾ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੁਣ ਇਕ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਨੂੰ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
