'ਆਪ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਪਰਤਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਆਪ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਿਹਰਾ ਬਣਨ ਦੀਆਂ ਅਟਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 'ਆਪ' ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਲ ਭਰ ਚੱਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਮਗਰੋਂ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ ਮੋਰਚਾ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ।
ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਿਫੈਂਸਿਵ ਮੋਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 'ਆਪ' ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 18 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਐਨਡੀਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਓਮੀਕ੍ਰੋਨ ਦਾ ਖਤਰਾ, 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਕੇਸ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
