ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੰਦਭਾਗਾ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੁਖਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂਦਿੱਲੀ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੁਖਦ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 

" ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। "

-

ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਭੇਜਣਗੇ।ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਵਿੰਦ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿੱਲ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ "ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ" ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਏ ਹਨ।

President Ram Nath Kovind gives assent to three farm bills passed by the Parliament. pic.twitter.com/hvLvMgNI8Y

— ANI (@ANI) September 27, 2020

ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਫਾਰਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਅਲਾਇੰਸ (NDA) ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਇਸੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਈ ਸੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸ੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਤਕ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ “ਉਚਿਤ ਹੱਲ” ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।