Scam: 1178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਘੁਟਾਲਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ
1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਗਰੀ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘੁਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਐਗਰੀ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘੁਟਾਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ।1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਗਰੀ-ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਘੁਟਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਨ-ਸੀਟੂ ਫਸਲੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ (2018-19 ਤੋਂ 2021-22) ਵਿੱਚ 1,178 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ "ਗਬਨ" ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ 90,000 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਡਿਟ ਅਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਸਤ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੁਸਤ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪਣ ਜਾਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
