Shambhu Border: ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, SC ਨੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
Punjab News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
Shambhu Border: ਵੀਰਵਾਰ ਯਾਨੀਕਿ ਅੱਜ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰਤਾਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸੁਝਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 2 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ। ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਆਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ।ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਸੰਦਰਭ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਲਈ ਹੋਰ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਡੱਟੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀ ਮੰਗ ਹੈ?
ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਕਾਰਨ ਸਰਹੱਦ 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਹੱਦ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਬਾਲਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
