ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਮੁੜ ਸੰਘਰਸ਼, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ

ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸੰਕੇਤਕ ਤਸਵੀਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ 24 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ 24 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕੱਢਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੁੜ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤਕ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ 21 ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਿਖਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 21 ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਦੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਸਿੱਖ ਲਗਪਗ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋ. ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਭਾਈ ਲਾਲ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 1990 ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰ ਦਰਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪ੍ਰੋ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।