ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ, ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਉਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਜਾਵੇ ਵਾਪਸ

ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ਓ ਚਾਂਸਲਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

Sukhbir_Badal

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੁੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚਾਂਸਲਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾ. ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਦਖਲ ਮੰਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਇਸ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਵਲੂੰਧਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਨਾਂ ਰਹਿਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਲਈ ਅਣਜਾਣ ਸਭਿਆਚਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਔਖੇ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਦਮਿਕ, ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਇਸਨੁੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸ਼ਬਦ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਇਕ ਹੋਰ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਥਾਂ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੁੰ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਐਮ ਵੈਂਕਈਆ ਨਾਇੁਡ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਐਕਸ ਆਫੀਸ਼ੀਓ ਚਾਂਸਲਰ ਹਨ, ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿਚ 11 ਮੈਂਬਰੀ ਉਚ ਤਾਕਤੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦਾ ਇਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਪੱਟੀ ਦੇ 200 ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਲੈਕਟਡ ਕੰਸਟੀਚਿਊਐਂਯੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗਰੈਜੂਏਟ ਦੀ ਚੋਣ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕੰਸਟੀਚਿਊਐਂਸੀ ਚੋਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 15 ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 8 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਅਲੂਮਨੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਲਿਖੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin

https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904