ਟੀਚਰਜ਼ ਡੇ ਮੌਕੇ CM ਮਾਨ ਦਾ ਲੈਕਚਰਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ, 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਜ਼ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਟੀਚਰਜ਼ ਡੇਅ 2022 ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੈਕਚਰਾਰਜ਼ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਕਚਰਾਰਜ਼ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ ਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। 7ਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ `ਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਯੂਜੀਸੀ ਦਾ (7ਵਾਂ) ਸੋਧਿਆ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।

ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ…ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ (ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ) ਦੇ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ…ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਧਿਆਪਕ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ…ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ…

ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ 20 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਪੰਜ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੂਬਾਈ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵੇਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅੱਜ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੱਦ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ 20 ਤੋਂ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਪਗ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।