ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਜਟ : ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਫੋਕਸ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 27 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚੇ 'ਚ 15 ਤੋਂ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਜਟ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ 'ਚ ਚੰਗਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਲਗਭਗ 15-20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਜਾਂ 2.0 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫੰਡ ਵੰਡ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.2 ਸੀ। ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 1.25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ 2.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ।
ਇਸ 'ਚ ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਚੋਣ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ (2021-22) 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬਜਟ 'ਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਅਤੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਚ 'ਆਪ' ਦੀਆਂ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਗਾਰੰਟੀ 300 ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਬਜਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਜਟ 'ਚ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 'ਚ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਚ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
