Bathinda News: 'ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਥ'
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੂੰਗੜ ਗਏ ਹਨ ,ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰ ਗਏ ਹਨ।
Bathinda News: ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿਚ ਸੁੰਗੜੇ, ਟੁੱਟੇ ਅਤੇ ਬਦਰੰਗ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਟੌਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਜ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਾਗੀ ਜਾਂ ਪਿਚਕੇ ਦਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸਰਾਸਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ,ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ,ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੋਏ ਫ਼ਸਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦ ਮਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰੀ-ਪੂਰੀ ਭਰਪਾਈ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮਿਥੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਟੌਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਕਰੋਪੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਣਕ ਦੇ ਖਰੀਦ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਸੂੰਗੜ ਗਏ ਹਨ ,ਟੁੱਟ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁੰਗਰ ਗਏ ਹਨ। ਬਿਪਤਾ ਵੇਲੇ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੁੰਗੜੇ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਾਣਿਆਂ 18% ਹੋਣ ਤੇ 31.87 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਾਣੇ ਬਦਰੰਗ ਹੋਣ ਤੇ 5.31 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕੱਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 37 ਰੁਪਏ 18 ਪੈਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ਤੇ ਛੱਡਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕਰ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸੀਲੋ ਗੁਦਾਮ ਖੁਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
