ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ: ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ, ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ
ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਵਾਲੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁਣ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
65 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਐਕਵਾਇਰ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲਗਭਗ 65,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਕਦ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਗੋਂ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਥੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬਨ ਐਸਟੇਟ ਵਸਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ?
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਅਤੇ CLU (ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼) ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਇੱਛਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਲੋਨ ਲੈਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਬਰਦਸਤੀ ਐਕਵਾਇਰ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਭੱਤਾ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲਾਕਾ ਵਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ₹50,000 ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ₹80,000 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 14 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ 'ਚ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ OHT (ਓਐਸਟੀ) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ LOI (ਇਰਾਦਾ ਪੱਤਰ) ਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 1600 ਵਰਗ ਗਜ ਦਾ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ 'ਚ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
