Ram Rahim Case: ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਇਨਕਾਰ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਿਰ ਲਟਕਿਆ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਨਿਪੁੰਸਕ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ (case of impotent saints) ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਨ (Justice Arvind Sangwan) ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (Chief Justice) ਇਸ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਨਵੇਂ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ (Punjab haryana High Court) ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਸਾਂਗਵਾਨ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਤੋਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬੈਂਚ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਡਰੋਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਤੋਂ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਆਈਟੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕਰ ਲਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Coal Crisis in India: ਭਾਰਤ 'ਚ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੋਲਾ ਸੰਕਟ, ਲਗਭਗ 30% ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚਿਆ ਸਿਰਫ 10% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
