ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਾ : ਇੱਕ DFO ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਭੇਦ , ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 

ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

Scam in Punjab

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਟਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਠੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਘਪਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੀ.ਐਫ.ਓ ਦੇ ਸਟਿੰਗ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਭੇਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਡਾਰ 'ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

 

ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ  blanket bail ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ, ਚਹੇਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ।

ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਦੋਂਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਡੀਐਫਓ ਜਿਸ ਦਾ ਸਟਿੰਗ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਰੱਖਤ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।