ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਨੀ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼, ਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਪੀਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਮੰਨ ਲਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਪੀਐਫ) ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 106 ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਪਰੰਤ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 9 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੋਂ 25 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਰੇਲ ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 34-35 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਮਾਰਗ ਰੋਕੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਆਰਪੀਐਫ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
