ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝਟਕਾ, ਆਰਡੀਐਫ 'ਤੇ ਰੋਕ
ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਖ਼ਰੀਦ ’ਤੇ 3 ਫ਼ੀਸਦ ਆਰਡੀਐਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਅਨਾਜ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰਡੀਐਫ) ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਰਡੀਐਫ ਦੀ ਰਕਮ ਰੋਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਚੁਰੀ ਫੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਖ਼ਰਚਣ ਬਾਰੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ਼ੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪਰ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੋਇਲ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ 1500 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਖ਼ਰਚਿਆ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ 1700 ਕਰੋੜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਦੋ ਖ਼ਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਐਫ ਵਿਚ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਮੱਦਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ, ਇਸ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਕਾਸਟ ਸ਼ੀਟ ਵਿਚ ਆਰਡੀਐਫ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰਡੀਐਫ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ 1091 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Long Range Electric SUV: ਬਿਹਤਰੀਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਰੇਂਜ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ SUV, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੇਸਟ ਆਪਸ਼ਨ!
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904
Before You Go
ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੱਲਾ ਬੋਲ! ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਧਰਨਾ
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
