ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਏਗੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਚੈਲੇਂਜ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 10 ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇਂ।

ਰਾਹੁਲ ਕਾਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ

ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਤਲਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 10 ਮੰਤਰੀ ਸਮਝਾਉਣਗੇਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਲਾਂਕਿ ਇਹ ਰੈਲੀਆਂ ਵਰਚੂਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰਹਿਣਗੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ।

ਕੇਂਦਰੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਨੀਸਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੂਰੀ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਇਰਾਨੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕਰ, ਡਾ. ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੁੰ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਇਹ ਫ਼ੌਜ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਅ ਪਾਏ ਜਾ ਨਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਬਾਹਰ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਜੇਕਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇ਼ਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਐ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਫਿਰ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਅਕੂਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਸਾਫ਼ ਦਿਖ ਰਿਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ, ਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਰੱਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ 'ਚ 29 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾਂ ਸਮਝ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 17 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਰੇਲ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਇੰਝ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ।

ਅਜਿਹੀ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਚੁਣੋਤੀ ਸਿਅਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸਰ ਵੱਲੋ਼ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੱਢੀ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਫੇਰੀ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇਕੋ ਨਾਅਰਾ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਸਲੋਗਨ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜੇਹੇ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਖ਼ੈਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 10 ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਰਚੂਅਲ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ।