ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਵਾਧਾ: ਮੀਤ ਹੇਅਰ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਜਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਐਡੀਬਲਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਕਹੀ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੈਕ ਵੀ ਵੰਡੇ। ਕੁੱਲ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਇਕ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿਸਾਨ 3000 ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸ੍ਰੋਤ ਬਣਾਉਣ ਉਤੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਉਣ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਫੀਸਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 3 ਮਿਲੀਅਨ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਚੌਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬਚੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ ਗਈ।
ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਵਿਖੇ ਸ੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਐਡੀਬਲਜ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲੇ ਵਿਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸੁਚੱਜਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਚੁਕਾਈ ਲਈ 135 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ 3 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੋ-ਜਨਰੇਸਨ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਪਲਾਂਟ 15 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 15 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਵਾਲਾ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਰਕਬੇ ਵਿਚੋਂ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 25 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜਨ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਲੋਹ ਅਤੇ ਖੰਨਾ ਸਬ ਡਵੀਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਇਸ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
