ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਆਖਰ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ? ਪੜ੍ਹੋ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ ਦਵੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵਿਆਪਕ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝੋਨਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ 87 ਫੀਸਦ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 95 ਫੀਸਦ ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ 75 ਫੀਸਦ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਕੋਨੌਮੀ 'ਚ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਵੇਗੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਸਾਬਕਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸਿਰਾਜ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਿਆ, AQI 300 ਤੋਂ ਪਾਰ
ਓਧਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਤੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਲ ਰਾਜਪਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਾਟਰ ਐਗਰੀਮੈਂਟਸ ਐਕਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਧੀ ਮਰਿਅਮ ਖਿਲਆਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ
ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ ਦੀ ਐਪ ਹੁਣੇ ਕਰੋ ਡਾਊਨਲੋਡਟਾਪ ਹੈਡਲਾਈਨ
ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਟੌਪਿਕ
